Digital Arrest:देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा एक्शन प्लान रखा है. गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में कहा कि इस साइबर क्राइम से निपटने के लिए टेलीकॉम विभाग, RBI, टेक कंपनियों और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी-लेवल एक्शन लिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दाखिल की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि वॉट्सऐप ने पिछले 12 हफ्तों में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से जुड़े 9,400 अकाउंट्स ब्लॉक किए है. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म अब उन अकाउंट्स को भी ट्रैक...