यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे ने दोनों देशों के बीच बदलते रिश्तों में अहम पड़ाव डाले हैं। ये बातचीत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली पहुंचे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी जिसने भारत-संयुक्त अरब अमीरात के गहरे संबंधों को फिर से रेखांकित किया। सभी औपचारिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हवाई अड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात के नेता का गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को दोनों नेताओं के बीच “विशेष संबंध की मान्यता” बताया।
छोटी मुलाकात, बड़ा प्रभाव
हालांकि यह दौरा महज तीन घंटे तक चला, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा दोनों देशों के बीच व्यापार को 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक बड़ा वादा । यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) 2022 की अपार सफलता के बाद किया गया है, जिसके तहत पिछले साल ही व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था। इस नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दोनों देश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूत करने के लिए दुबई में एक “Virtual Trade Corridor” और एक “Bharat Mart” पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
ऊर्जा और रक्षा: रणनीतिक स्तंभ
ऊर्जा सुरक्षा इस गठबंधन की आधारशिला बनी हुई है। ADNOC गैस और भारत की एचपीसीएल के बीच 3 अरब डॉलर का एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय LNG आपूर्ति समझौता हुआ, जिससे 2028 से भारत को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। जलकार्बन के अलावा, नेताओं ने भविष्य की ओर देखते हुए स्वच्छ ऊर्जा के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) और एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी ढांचा तैयार करने पर चर्चा की। इस नए रक्षा समझौते का उद्देश्य औद्योगिक सहयोग, साइबरस्पेस प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जो क्रेता-विक्रेता संबंध से सह-विकास की ओर बदलाव का संकेत देता है।
प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक संबंध
यह दौरा वाकई अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा। यूएई अंतरिक्ष एजेंसी और भारत की IN-SPACe के बीच अंतरिक्ष अवसंरचना और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं, यूएई की G42 भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने में मदद करेगी, वहीं डीपी वर्ल्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में नए परिचालन की घोषणा की।
सांस्कृतिक कूटनीति ने इसमें एक दिल को छू लेने वाला स्पर्श जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को परिवारिक एकता का प्रतीक एक पारंपरिक गुजराती लकड़ी का झूला भेंट किया—जो यूएई के “परिवार वर्ष” के प्रति एक संकेत था।
यह क्यों मायने रखता है
पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के पुनः आरंभ होने के बीच, यह यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत-यूएई साझेदारी अब केवल तेल और श्रम तक सीमित नहीं है। यह अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खाद्य सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए एक परिष्कृत, बहुस्तरीय गठबंधन बन गया है। नेताओं के प्रस्थान के समय यह संदेश स्पष्ट था कि “दिल्ली-अबू धाबी” धुरी अब विश्व के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक इंजनों में से एक है।
