Pahalgam attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सबसे पहले सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था वहीं अब सरकार ने पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है जिसका मतलब है कि अब पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वस्तु का आयात नहीं किया जा सकेगा और यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगे भी जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा कोई और आदेश नहीं आ जाता है.
Pahalgam attack के बाद भारत का बड़ा फैसला
Pahalgam Attack के बाद भारत सरकार ने कड़ा फैसला लिया है जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ आयात-निर्यात पर बैन लगने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है जिसमें दोनों के बीच पहले से ही सीमित व्यापारिक रिश्ते में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. बता दें कि पाकिस्तान से भारत को होने वाले आयात पर रोक से पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा. इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा. इससे पहले भी भारत ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को सीमित कर दिया गया था और अब यह उस दिशा की ओर एक और बड़ा कदम है.
पहलगाम अटैक पर मोदी ने सेना को दी खुली छूट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक हाई लेवल बैठक की जिसमें उन्होंने सेना को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की खुली छूट दी है और इस बैठक में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख को भी शामिल किया. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सेना को आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य स्वयं तय करने की स्वतंत्रता है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना भारत का दृढ़ संकल्प है और उन्होंने किसी भी आवश्यक कदम को उठाने के फैसले में सक्षम बताया है.
भारत के कड़े फैसलों से बौखलाया पाक
बता दें कि भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों का हमला हुआ जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कड़ा कदम उठाया है और भारत के इस कड़े कदम से पाकिस्तान बौखला गया है और उसकी सरकार ने भारत के सभी द्विपक्षीय समझौते को निलंबित करने का फैसला किया है. पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाश शरीफ ने की. इस बैठक में 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को रद्द करने का फैसला किया गया है.
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