Delhi CM: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में नया कानून बनाने का फैसला किया है. इस फैसले में वह दिल्ली के निजी स्कूलों में मनमानी फीस की बढ़ोत्तरी कार्रवाई की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो.
Delhi CM रेखा ने कही ये बात
Delhi CM रेखा गुप्ता ने हाल ही में स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ौतरी मामले पर एक्शन लेने का फैसला किया है. दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को श्रीजन पैरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी नितिन गुप्ता ने स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ाने की बात बताकर चिंता जताई थी और यह भी बताया था कि स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ाकर इसको जमा करने का जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है.
इसके अलावा जबरन स्टेशनरी, यूनिफार्म और स्टेशनरी की चीजों को खरीदने का दबाव बनाया जाता है.इसके अलावा उन्होंने फीस ना जमा करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ना का मुद्दा भी सामने रखा. CM Rekha Gupta ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इस विषय पर चिंता भी जताई. उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि फीस नियंत्रण को रोकने के लिए नया नियम बनाया जाएगा जो इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
फीस बढ़ोतरी पर सियासी हलचल
Delhi के निजी स्कूलों में फीस बढ़ने के मुद्दे पर AAP और BJP सरकार आमने-सामने हैं. आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि रेखा सरकार निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की खुली छूट दे रही है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.
वही Delhi CM Rekha Gupta ने कहा -“दिल्ली में निजी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिक्षा निदेशालय को शिकायतें मिली है.इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने कड़ा कदम उठाया है. जिसके चलते न सिर्फ सतर्कता बढ़ाई गई है. बल्कि शिक्षा निदेशालय ने फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों का ऑडिट कराने का भी फैसला लिया है.इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय टीम ऐसे स्कूलों का निरीक्षण भी करेगी.ताकि अभिभावकों की शिकायतों का सत्यापन और फीस बढ़ोतरी मामले की जांच की जा सके.”
सूत्रों की मानें तो दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार, कोर्ट में फीस वृद्धि के मामलों में विभाग का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा.दिल्ली सरकार निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी, मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए पूरी तरह समर्थ है. विभाग ने किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है. जो स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, उन पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
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