Controversy:मनोज बाजपेयी की नई फिल्म “घूसखोर पंडित” रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है.नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म का टाइटल ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक है. इसके चलते ब्राह्मण समुदाय के लोग सड़कों पर
उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
घूसखोर पंडित कहने पर बढ़ा विवाद
मनोज बाजपेयी की फिल्म “घूसखोर पंडित” के विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है.लोगों की मांग है कि मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.दिल्ली हाईकोर्ट में भी फिल्म के टाइटल को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें इसे ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक बताया गया है. विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गया है.
याचिका हुई दायर
कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म “घूसखोर पंडित” का टाइटल और प्रचार सामग्री “पंडित” शब्द को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ती है, जो ब्राह्मण समुदाय के प्रति अपमानजनक है.याचिकाकर्ता वकील विनीत जिंदल ने फिल्म के कंटेंट को सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और मानहानिकारक बताया है, जिससे ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका है. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को मामले में मुख्य पक्षकार बनाया है, तर्क देते हुए कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कंट्रोल करना और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट की स्ट्रीमिंग को रोकना सरकार का कर्तव्य है.
याचिकाकर्ता ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, उनका कहना है कि फिल्म ” घूसखोर पंडित” की रिलीज से सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है. वकील विनीत जिंदल ने नेटफ्लिक्स से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है, उनका तर्क है कि टाइटल में “पंडित” शब्द का प्रयोग जानबूझकर एक धार्मिक और सामाजिक पदनाम को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ता है, जो एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक समूह के प्रति अपमानजनक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है.
फिल्म पर रोक लगाने की गई मांग
याचिकाकर्ता ने फिल्म “घूसखोर पंडित” की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि क्रिएटिव लिबर्टी का उपयोग सांप्रदायिक निंदा या किसी धार्मिक समूह के खिलाफ गलत कंटेंट दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता.याचिका में केंद्र सरकार से डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मों को कंट्रोल करने वाले कानूनों के तहत नेटफ्लिक्स के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने से रोका जा सके.
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