Budget 2026:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का आम बजट पेश किया है, जो आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद पहला बजट है.केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, खासकर वेतन आयोग को लेकर.बजट में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है, जिसके तहत राज्यों को टैक्स का 41% हिस्सा मिलेगा. हालांकि, आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है.
बजट में वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को 20-25% तक वेतन वृद्धि मिल सकती है.
आठवें बेतन पर क्या आया फैसला?
केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है, जिसके तहत राज्यों को टैक्स का 41% हिस्सा मिलेगा. नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए राज्यों को केंद्रीय करों में 41% हिस्सा दिया जाना चाहिए. वित्त मंत्री ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर देने का ऐलान किया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं.संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे का एक फॉर्मूला है, जिसमें केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार शामिल नहीं होते है.
साल 2023 में वित्त आयोग का हुआ गठन
16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया कर रहे हैं. आयोग के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त एनी जॉर्ज मैथ्यू, अर्थशास्त्री मनोज पांडा, एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष, और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर शामिल हैं.आयोग के सचिव ऋत्विक पांडेय ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी.
आठवें वेतन आयोग पर क्या आया फैसला?
बजट में आठवें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है. वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसे 18 महीने में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन सिफारिशें कब से लागू होंगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है.7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो चुका है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
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