Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनावों के लिए NDA ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं जो बिहार और बिहार में रहने वाले लोगों के बदलाव को लेकर है. अगर एनडीए सरकार की वापसी होती है तो राज्य और यहां के निवासियों के लिए क्या-क्या चीजें होंगी वह इस घोषणापत्र में लिखा गया है.
जानें क्या कुछ है घोषणा पत्र में खास?
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना चुनावी घोषणापत्र “संकल्प पत्र 2025” को जारी कर दिया है और यह पटना के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में एनडीए के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. घोषणापत्र को विकसित बिहार के लिए एक ब्लू प्रिंट के रूप में पेश किया गया. हालांकि, घोषणापत्र जारी होने के तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान सहित कई वरिष्ठ नेता वहां से चले गए.इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की ओर से घोषणापत्र के बारे में जानकारी दी.
रोजगार देने का किया संकल्प
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता अब विकास के प्रति जागरूक हो गई है और उन्हें पता है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कितना विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में बिहार को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य है.
सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों, दलितों और अतिपिछड़ों के लिए काम करेगी.उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में एक करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है, जिससे बिहार के युवा देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखा सकें.महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है.सम्राट चौधरी ने कहा कि महिला रोजगार के लिए महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा, एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें.
किसानों और अति पिछड़े वर्ग पर किया फोकस
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार अतिपिछड़ा वर्ग और किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल करेगी.उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर “मिशन करोड़पति” योजना शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा. अतिपिछड़ा समाज के कामगार वर्ग के लिए 10 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया जाएगा.इसके अलावा, एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में अतिपिछड़ा समाज के उत्थान के लिए सुझाव देगा.
किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है और डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वर्तमान में 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे है. एनडीए सरकार बिहार के किसानों को अतिरिक्त 3 हजार रुपये प्रति वर्ष देगी, जिससे किसानों की कुल वार्षिक सहायता 9 हजार रुपये हो जाएगी.इस योजना का नाम कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना रखा गया है.
NDA ने घोषणापत्र में किए कई महत्वपूर्ण वादे-
- एनडीए सरकार एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी. इसके अलावा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे और बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रखंडों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा.
- उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा. साथ ही, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे. डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी स्थापित किए जाएंगे.
- महिला सशक्तिकरण के लिए महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. इसके अलावा, 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी और “मिशन करोड़पति” के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति बनेंगी.
- किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी.मत्स्य पालकों को 4,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही, सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.
- शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं. हर अनुमंडल में एससी व एसटी के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थान में अध्यनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे. गरीब परिवारों के छात्रों को नर्सरी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और स्कूलों में मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा.
- इसके अलावा, एनडीए सरकार 50 लाख नए पक्के मकान बनाएगी, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जारी रखेगी. 5,000 करोड़ रुपये से जिलों के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और 7 एक्सप्रेसवे व 3,600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा.
- एनडीए सरकार विश्वस्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी. मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा और पटना, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और 4 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण होगा.
- लास्ट में एनडीए सरकार अगले पांच साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर काम करेगी. इसके लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का शीघ्र निर्माण और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा.
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